राजस्थान में फास्ट ट्रैक अदालतें 11वीं वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित योजना के तहत स्थापित किए गए हैं जो देशभर में 1734 फास्ट ट्रैक न्यायालयों के निर्माण का लक्ष्य रखता है। P>
फास्ट ट्रैक न्यायालयों/अदालतों के निर्माण के मुख्य उद्देश्य लंबे लंबित मामलों को कम से काम समय मे निपटना है।
2008 में भारत में 1400 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यात्मक थे जबकि राजस्थान में केवल 83 फास्ट ट्रैक कोर्ट थे जहां कुल 112081 मामले स्थानांतरित किए गए थे, जिनमें से 90986 मामले निपटाए गए थे और 21095 मामले अब भी लंबित हैं।